पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर

पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर

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बुलंदशहर, बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता शासन स्तर से साफ होने के बाद शिक्षकों में खुशी है। हालांकि यहां वर्ष 2013 व 2015 के शिक्षकों की पदोन्नति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो शिक्षकों को मायूसी भी हाथ लगेगी। नए सिरे से पदोन्नति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं, तो विभाग अब पदों का डाटा एकत्र करने के बाद निदेशक को इसकी रिपोर्ट भेजेगा।

Pramotion of teachers

परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक लगातार पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। इसमें प्राथमिक के सहायक अध्यापक की प्रधानाध्यापक और जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति होनी है। जिले में करीब एक हजार शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है, क्योंकि शासन ने पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जिले में बेसिक के 2399 परिषदीय स्कूल हैं इनमें काफी स्कूलों का संविलियन भी हो चुका है। बीएसए ने बताया कि शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू हुई तो जिले में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक के पदों का डाटा एकत्र करके रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी। निर्देश मिलने के बाद ही पदोन्नति को शुरू किया जाएगा।

600 शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार

जिले में वर्ष 2013 व 2015 का पदोन्नति के करीब 600 से अधिक शिक्षकों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लगातार इसमें सुनवाई चल रही है मगर प्रकरण सुलझा नहीं है। एससी/एसटी बेसिक टीचर वैलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष वेद प्रकाश गौतम ने बताया कि शासन पहले पुराने प्रकरण को सुलझाकर शिक्षकों की पदोन्नति करे। इसके बाद ही नई पदोन्नति के लिए आदेश जारी करे। पदोन्नति न होने से शिक्षकों में आक्रोश है। यदि नए तरीके से पदोन्नति होती है तो इसका विरोध किया जाएगा। पूर्व के प्रकरण का निस्तारण होना जरूरी है। नई पदोन्नति बाद में होनी चाहिए। अन्यथा संगठन इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

पदोन्नति की प्रक्रिया को शासन स्तर से शुरू किया जाएगा। जिले से रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। बेसिक निदेशक से जो गाइड लाइन आएगी उसके आधार पर पदोन्नति होगी। इसमें अभी कुछ समय लगेगा, पहले डाटा को शासन में भेजा जाएगा।