आठ बार तिथि तय करने के बावजूद पोर्टल पर अप्लोड नहीं हो सकी शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची

आठ बार तिथि तय करने के बावजूद पोर्टल पर अप्लोड नहीं हो सकी शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची

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प्रमुख संवाददाता-लखनऊ

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति न हुई, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो न जाने कब पकेगी..। एक नहीं, दो नहीं, आठ बार से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को लेकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किए जाने की तिथियां घोषित की गई लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तय तिथि पर आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया।

नतीजा, अब नौंवी बार आपत्तियों के निस्तारण की तिथि तीन मई घोषित की गई है। जब तक ज्येष्ठता सूची फाइनल नहीं होगी शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होगा।

अधिकारियों की लापरवाही पर अब विभाग ने 75 में से 44 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कड़ा पत्र जारी किया है। चिन्हित जिलों के बीएसए को भेजे पत्र में कहा गया है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा अपलोड की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को लेकर 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण अनिवार्य रूप से 28 अप्रैल तक करते हुए पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना था किन्तु तय तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है जो घोर आपत्तिजनक है। आप द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा अपलोड की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिए की गई ऑनलाइन आपत्ति का निस्तारण अनिवार्य रूप से तीन मई तक हर हाल में पूर्ण करें।

इन जिलों के बीएसए को भेजा गया है पत्र-

अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, बदायूँ, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुरनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुरखीरी, लखनऊ, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली रामपुर, संतकबीरनगर, भदोही, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी।

पूर्व में इन तिथियों तक होना था आपत्तियों का निस्तारण-

पहले 20 फरवरी तक, फिर 27 फरवरी तक, फिर 6 मार्च तक, फिर 13 मार्च तक, फिर 16 मार्च तक, इसके बाद 21 मार्च तक, फिर 4 अप्रैल, फिर 28 अप्रैल और अब 3 मई 2023.

ऐसी स्थिति तब है जबकि शिक्षकों के सारे डिटेल्स विभाग के पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद देरी पर देरी होना विभागीय अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है। – निर्भय सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ।