Guidelines issued for grant to schools स्कूलों को अनुदान मिलने की गाइडलाइन जारी, 100 से अधिक स्टूडेंट होने पर ही मिलेगी 55 लाख तक राशि

स्कूलों को अनुदान मिलने की गाइडलाइन जारी, 100 से अधिक स्टूडेंट होने पर ही मिलेगी 55 लाख तक राशि
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उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों का भी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जीर्णोद्धार करने की तैयारी है। शर्त यह है कि स्कूल में कम से कम 100 छात्र पंजीकृत होने चाहिए।

Guidelines issued for grant to schools
बेसिक शिक्षा निदेशक ने एडेड जूनियर हाईस्कूलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोग अनुदान के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद को प्रस्ताव भेजा है।
जो स्कूल सबसे पुराने हैं और न्यूनतम 100 छात्र पंजीकृत हैं, उन्हीं को कायाकल्प के लिए बजट मिलेगा। कायाकल्प के लिए 15 से 55 लाख रुपये तक की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक पोर्टल विकसित करेंगे और बीएसए को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के लिए आदेश जारी करेंगे। निर्धारित पोर्टल पर प्रबंधक और प्रधानाध्यापक स्कूल की फोटो और कराए जाने वाले कार्य का कार्यदायी संस्था से तैयार मदवार आगएान अपलोड करेंगे।
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें बीएसए सदस्य सचिव और अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे। जिलाधिकारी ही कार्यदायी संस्था का निर्धारण करेंगे। स्कूलों के सर्वे के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसमें सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, संबंधित तहसील के तहसीलदार, एडेड जूनियर हाईस्कूल (विचाराधीन विद्यालय को छोड़कर) के प्रधानाध्यापक सदस्य होंगे जबकि संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
छात्रसंख्या के अनुरूप मिलेगा बजट
विद्यार्थी बजट लाख में
100 से 150 15
151 से 200 20
201 से 250 25
251 से 300 30
301 से 350 35
351 से 400 40
401 से 450 45
451 से 500 50
500 से अधिक 55
इनका कहना है
उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, मंडलीय अध्यक्ष, नन्द लाल त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प का अनुदान मिलता है, उसी प्रकार सभी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये स्कूल भी नि:शुल्क शिक्षा दे रहे है।
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