यूपी विधानसभा में गूंजा 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा, अब महाधिवक्ता से कानूनी राय लेगी योगी सरकार

यूपी विधानसभा में गूंजा 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा, अब महाधिवक्ता से कानूनी राय लेगी योगी सरकार 69000 teacher vacancy matter in vidhan sabha

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लखनऊ, राज्य ब्यूरो। 69 Thousand Teachers Recruitment परिषदीय विद्यालयों में हुईं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का मुद्दा और भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 2249 अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एक अंक न दिए जाने का मुद्दा शुक्रवार को विधान सभा में उठा।

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विपक्ष की ओर से उठाये गए इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

जब तक न्यायालय की ओर से निर्देश नहीं मिलेगा, इस पर कार्यवाही संभव नहीं है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से विधिक राय लेगी। सपा सदस्य राकेश प्रताप सिंह ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल 2249 अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न के एवज में एक अंक देने का आदेश हाई कोर्ट दे चुका है।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज हो गई। अदालत के आदेश के बाद भी सरकार अडिय़ल रवैया दिखाते हुए इन अभ्यर्थियों के अंक नहीं बढ़ा रही है। वहीं सपा के ही लालजी वर्मा और संग्राम यादव ने कहा कि हाई कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व में जारी मेरिट सूची को रद करते हुए आरक्षण का पालन करते हुए नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश दिया है लेकिन सरकार इससे बच रही है।

नव चयनित प्रधानाचार्यों को स्कूल आवंटन के लिए काउंसिलिंग 17 से

राजकीय इंटर कालेजों के नव चयनित प्रधानाचार्यों को स्कूल का आवंटन मेरिट के आधार पर आनलाइन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने बताया कि 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक काउंसिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। नवचयनित प्रधानाचार्य गृह जनपद को छोड़कर अपने मंडल के आसपास के तीन-तीन जिलों का विकल्प भर सकेंगे। कुल 219 प्रधानाचार्यों को आनलाइन माध्यम से स्कूल का आवंटन किया जाएगा।

राजधानी में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में यह काउंसिलिंग होगी। नव चयनित प्रधानाचार्यों की सूची वेबसाइट https://madyamikshiksha.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। अगर नव चयनित प्रधानाचार्य इसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे तो विभाग अपने स्तर पर उन्हें स्कूल आवंटित करेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।