UP News: मदरसा शिक्षक बनने के लिए एमटीईटी जरूरी, शीतकालीन अवकाश के साथ लागू होगी एक यूनिफार्म
UP News: मदरसा शिक्षक बनने के लिए एमटीईटी जरूरी, शीतकालीन अवकाश के साथ लागू होगी एक यूनिफार्म
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मदरसा शिक्षक बनने के लिए अब मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमटीईटी) पास करना जरूरी होगा। यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तर्ज पर मदरसा बोर्ड कराएगा।
MTET FOR MADARSHA TEACHER
मदरसा बोर्ड इसके लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजने जा रहा है।
शिक्षक व कर्मचारियों के हित में भी होंगे विनियमावली में संशोधन
- संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने से पहले मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसा शिक्षक, प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए।
- बोर्ड ने पहले भी एमटीईटी को लेकर प्रस्ताव भेजा था किंतु शासन ने इसे वापस कर दिया गया था। अब फिर से प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
- शिक्षक व कर्मचारियों के हित में विनियमावली में संशोधन के लिए ढेर सारे सुझाव बोर्ड के पास आए हैं। मदरसों के शिक्षण के लिए पूर्व में लागू समय-सारणी को फिर से लागू करने का सुझाव आया है।
- मदरसों के शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड की कामिल एवं फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए एक समकक्षता समिति बनाने का भी सुझाव दिया गया।
- विज्ञान अध्यापकों के संबंध में नियम विनियमावली में समाहित करने का प्रस्ताव भी आया है। मदरसा शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि की व्यवस्था का भी समावेश विनियमावली में करने का प्रस्ताव आया है।
- बोर्ड परीक्षा शुल्क आनलाइन भी जमा करने का सुझाव दिया गया। शिक्षकों का तबादला आपसी सहमति से करने के लिए भी विनियमावली में व्यवस्था करने का सुझाव आया है।
मदरसा विनियमावली में संशोधन के लिए आए ढेर सारे सुझाव
मदरसों का एकेडमिक कैलेंडर जारी करने व शीतकालीन अवकाश जनवरी में देने का सुझाव भी रखा गया। मदरसों मे एक यूनिफार्म लागू करने व हज/उमरा अवकाश की व्यवस्था किए जाने के लिए भी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। अंत में चेयरमैन ने कहा काफी अधिक तादाद में सुझाव आ गए हैं अब इन्हें मदरसा बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा। इन सुझावों में से मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए विनियमावली संशोधन का नया प्रस्ताव शासन भेजा जाएगा।
